काठमाडौं– धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका–३ धादिङबेसीस्थित क्याम्पस चोकैमा दुई ठूला अस्पतालहरु सञ्चालनमा छन् । एउटा सरकारी धादिङ अस्पताल, अर्काे नीजिस्तरबाट सञ्चालित शहिद मेमोरियल अस्पताल । सरकारी अस्पतालको करिव २० मिटर दुरिमा सञ्चालित शहिद मेमोरियल अस्पतालले सामान्य मापदण्ड समेत पुरा नगरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । अनुगमन समितिले अनुगमन गरेपनि कार्वाही गर्न सकेको छैन । सेवाग्राही तथा आम नागरिकहरु भन्छन्– ‘मापदण्ड पुरा नगरी सञ्चालित शहिद मेमोरियल अस्पतालमा सेवा लिनेको ज्यान गए को जिम्मेवार ?
शहिद मेमोरियल अस्पताललले भर्ना गरेर विरामीको उपचार गरिरहेको छ । तर १५ शैया क्षमताको स्वीकृती लिएको अस्पतालले नविकरण गरेको छैन । सरकारी अस्पतालको करिव पाँच सय दुरिमा अर्काे अस्पताल सञ्चालन गर्न नपाइने मापदण्ड रहेको छ । तर धादिङ अस्पतालको आडैमा सञ्चालित यस अस्पतालले सामान्य मापदण्डहरु समेत पुरा नगरेको जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गर्दा छर्लङ्गै देखियो ।
अनुगमनका क्रममा अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक दिपक रेग्मीले ५० शैया क्षमताको लागि प्रक्रियामा रहेकोले नविकरण नभएको बताए ।
‘आकस्मिक सेवा बाहेक अन्य सेवा सुरु भएको छैन । शनिवार काठमाडौंबाट रेडियोलोजिष्टहरु आउनुहुन्छ, मेसिन राम्रो छ त्यो सेवा दिइरहेका छौं । १५ शैया क्षमता भएको तर ५० शैया क्षमता बनाउन लागिएकोले प्रक्रियामा रहेको छ । केही मापदण्डहरु पुरा भएका छैनन्, हामी पुरा गर्दैछौ’ अनुगमन समितिसँग कुराकानीका क्रममा उनले भने ।
२०६४ सालमा १५ शैयाको अनुमति लिएर सुरु गरेको अस्पतालले अहिले ५० शैया क्षमतासहित विशेषज्ञसहितको सेवा, अत्याधुनिक प्रविधि लगायतका सेवा जोडेर विज्ञापन गरिरहेको छ । तर अस्पतालमा एक जना हेल्थ असिस्टेन्ट मात्रै छन् । अस्पतालले भर्ना गरेर सेवा सुरु नगरेकाले चिकित्सक एक जना पनि नरहेको अस्पताल प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।
धादिङ अस्पतालका डाक्टरहरुसँग समन्वय गरि विरामी तान्ने र मोटो रकम असुल्ने गरेको सेवाग्राहीहरुको आरोप छ । स्थानीय राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्– ‘शहिदमा पनि धादिङ अस्पतालका डाक्टरहरुले सेवा दिन्छन् । धादिङ अस्पतालमा पुगेका विरामीहरुलाई डाक्टरहरुले शहिदमा जान सिफारिस नै गर्छन् । धादिङ अस्पताल र शहिद मेमोरियल अस्पतालविच डाक्टर मात्र होइनन्, भित्रभित्रै सेवा र विरामी समेत ऐँचोपैचो चल्छ ।’
शहिद मेमोरियल अस्पतालको अनुगमन गर्न पुगेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन प्रसाद न्यौपानेसहितको अनुगमन टोलीले सामान्य कागजपत्र मात्रै हेरेर फर्किए । न त फार्मेसीको अनुगमन भयो, न त अन्य सेवाका विषयमा सोधखोज नै । नाम मात्रको अनुगमन गरेर फर्किदै गर्दा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नविकरण नभएको र ५० शैयाको अनुमतिविना नै अस्पताल सञ्चालन भइ रहेको छ, कार्वाही हुन्न ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने– ‘सेवा कस्तो छ, औषधि लगायत सामानको डेट छ, छैन हेर्ने हो । कानुनी प्रकृया र मापदण्डको बारेमा हामी जानकार होइनौं, हामी सम्बन्धित निकायहरुमा जानकारी गराउनेछौं, कार्वाही र अन्य विषयमा माथिको टोली आउनुपर्छ ।’
म्याद थप तथा प्रक्रियाको बहानामा मापदण्ड पुरा नगरि सञ्चालनमा रहेको अस्पतालले अनुगमन टोली पुग्दा पनि बिरामीको उपचार गराइरहेका थिए । तर जनस्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरिक्षक किरण नगरकोटी अस्पतालले भने जस्तै शहिदले सेवा प्रवाह नगरेको बताउँछन् । ‘१५ शैयाका लागि मापदण्ड पुरा गरेर सुरु गरेको रहेछ । अहिले ५० बेडका लागि मर्मत गरिरहेको छ’ उनले भने । अस्पतालले मापदण्ड पुरा गरेको छ त भन्ने प्रश्नमा उनले भने– ‘अस्पताल सञ्चालनमा रहेपनि भर्ना गरेर सेवा दिइएको रहेनछ । १५ शैया क्षमताको लागि प्रक्रिया पुरा गरेर सञ्चालनमा आएको रहेछ । अहिले ५० शैयाको लागि प्रक्रियामा रहेछ ।’
१५ शैया क्षमताका लागि अस्पताल नविकरण भएको छैन, ५० शैया क्षमताका लागि पनि प्रक्रियामै छ । तर निर्वाद रुपमा अस्पताल सञ्चालन भइ रहेको छ । १५ शैयाका लागि आवश्यक चिकित्सक समेत अस्पतालमा छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि मन्त्रालयको नीति नियम तथा निर्धारित मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएको पाइएमा जुनसुकै समयमा स्वीकृति रद्द हुने भनेको छ । तर अनुगमन समितिले अस्पताललाई नविकरण दर्ता नभई संचालन भएकोले न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरि सञ्चालन गर्नुहोला भनि हलुको निर्देशन मात्रै दिएर फकिएको हो ।
अस्पतालको भव्य उद्घाटन समारोहमा शुभकामना दिन पुगेका नीलकण्ठ नगरपालिकाका नगर प्रमुखदेखि विभिन्न सरकारी संघ संस्थाका प्रमुखहरु मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेको अस्पतालको विषयमा मौन छन् । एउटा नीजि अस्पताललाई सरकारी अस्पतालसँग सहकार्य गर्न समेत सुझाव दिन भ्याएकाहरु अस्पतालमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका राजनितिक दल निकटका कर्मचारी, पत्रकार तथा व्यवसायीहरुको लगानीकै कारण सत्ता, शक्ति र पैसाको बलमा जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेसीमै अवैध अस्पताल सञ्चालन हुँदा समेत सरोकारवाला निकाय मौन रहेको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमति, नविकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धि मापदण्ड २०८१ पनि लागू गरेको छ । तर मन्त्रालयले कडाई साथ अनुगमन नगर्दा स्वास्थ्य संस्थाहरु मनपरि सञ्चालनमा रहेका छन् । न त मापदण्डमा टेकेका छन्, न त महंगो शुल्क असुल्न छाडेका छन् । बाझिएको कानुन, सत्ता, शक्ति र पैसाको बल मिचाईमा व्यापार बनेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवाग्राहीको रोगले पनि गिज्याइ रहेको छ ।
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक नेपालपथ मिडिया नेटवर्क द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू नेपालपथ डट कमका सम्पत्ति हुन् ।
लेखकबाट थप