गाँजा खेतीको वैधता र सम्भावना

✍सन्दीप प्रसाद घिमिरे
नेपाल लामो समयदेखि बेरोजगारी, उत्पादनमुखी आर्थिक संरचनाको अभाव, कृषि क्षेत्रको अवमूल्यन, तथा विदेशी मुद्रा संकटको मारमा परिरहेको छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि राज्यले वैकल्पिक नीति र साहसी कदमको खाँचो भएको बेला गाँजा खेती, प्रयोग र व्यापारलाई वैधानिक बनाउने बहस पुनः चर्चामा आएको छ । तर यो विषय केवल खेतीमा सीमित छैन । यदि हामीले दूरदृष्टिपूर्ण नीति अपनाउन सक्यौं भने गाँजा एक बहुआयामी आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक स्रोतसँगै देशले मुहार फेर्न सक्छ ।

गाँजाको उपयोगः औषधिदेखि उद्योगसम्म

Advertisement

गाँजा (ऋबललबदष्क) एक यस्तो बहुपयोगी बाली हो, जसको विभिन्न भागहरूबाट विभिन्न क्षेत्रमा उपयोग हुने सामग्री उत्पादन गर्न सकिन्छ । औषधिजन्य प्रयोगः क्यानाबिडिओल (ऋद्यम्) नामक गाँजाबाट निकालिने रसायन मानसिक रोग, मिर्गौला, न्युरोलोजिकल समस्या, क्यान्सरका लक्षण र दुखाइ नियन्त्रक औषधिमा प्रयोग हुँदै आएको छ । अमेरिका, क्यानडा, जर्मनीजस्ता देशहरूमा ‘मेडिकल क्यानाबिस’का नाममा कानुनी रूपमा बिक्री भइरहेको छ ।
औद्योगिक प्रयोगः गाँजाको बोटबाट फाइबर, कागज, प्लास्टिक विकल्प, जैविक निर्माण सामग्री, कपडा र सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री बनाउन सकिन्छ । ‘हेम्प कन्क्रिट’ नामक सामग्री अब हरित निर्माणका लागि लोकप्रिय हुँदै गएको छ ।
खाद्य पदार्थः गाँजा विउबाट निकालिने तेल पौष्टिकताले भरिपूर्ण हुन्छ र विभिन्न प्रोटिनयुक्त खाद्यवस्तुमा प्रयोग हुन सक्छ ।
आर्थिक फाइदाहरू
गाँजा खेती, प्रशोधन र निर्यातबाट नेपालले वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सक्छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, गाँजा आधारित उद्योगहरू खोल्ने, निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र आयातमा निर्भरता घटाउनेछ ।
यदि नेपालले केवल १० जिल्लामा नियमनसहित व्यावसायिक गाँजा खेती सुरु गर्यो भने ५०,००० भन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने विशेषज्ञहरुको भनाई छ । करयोग्य उद्योगमार्फत राज्यले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्नसक्छ ।

वैधानिकता र नीतिगत चुनौतीहरू

नेपालले गाँजा खेतीमा प्रतिबन्ध १९७६ मा लागू गरेको थियो । अमेरिकी दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको प्रभावस्वरूप अहिले यसलाई पुनः वैध बनाउँदा विभिन्न नीतिगत चुनौतीहरू आउन सक्छन् ।
नार्कोटिक ड्रग्स कन्ट्रोल ऐन २०३३ लाई संशोधन गर्नुपर्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको १९६१ को सिंगल कन्भेन्सन, जसमा नेपाल पक्षकार छ, त्यसमा व्याख्यात्मक लचकता खोज्नुपर्नेछ । प्रशासनिक संयन्त्रः गाँजा उत्पादन, प्रशोधन, ढुवानी, भण्डारण, निर्यात आदिका लागि अनुमति, निगरानी र दण्ड–व्यवस्था छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । सामाजिक सोचः गाँजालाई अझै पनि ‘लत लाग्ने पदार्थ’ भन्ने गलत धारणा हटाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आवश्यक छ ।

नेपालले के गर्न सक्छ?

गाँजा खेतीलाई ‘मेडिकल र औद्योगिक उद्देश्यका लागि मात्र’ वैध गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने हुन्छ । लाइसेन्स प्रणाली अपनाएर कृषक, उद्योग, निर्यात सबैका लागि स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक हुन्छ । अनुसन्धान र विकास (च्७म्) मा लगानी गरेर गुणस्तरीय उत्पादन बढाउनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालहरूसँग साझेदारी गर्दै निर्यातका लागि बजार सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।

गाँजा अब केवल एक लतको विषय होइन । यो नेपाल जस्तो मुलुकको आर्थिक पुनर्जागरणको सम्भावनायुक्त हतियार हो । राजनीतिक इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक नीति निर्माण, र सामाजिक दृष्टिकोणमा रूपान्तरण गरियो भने, गाँजा खेती र उद्योगले नेपाललाई आर्थिक मन्दीबाट मात्र होइन, आत्मनिर्भर राष्ट्रको दिशामा उन्मुख गराउन सक्षम हुनेछ । ‘गाँजा खेती र उद्योगलाई वैधानिकता दिने हो भने आर्थिक क्षेत्रसँगै नेपालले ठूलो फड्को मार्नेछ ।’