थाक्रे गाउँपालिकाले ल्यायो ९३ करोड १२ लाखको बजेट

काठमाडौं– धादिङको थाक्रे गाउँपालिकाले ९३ करोड १२ लाख ४५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । गाउँसभाको १७ औँ अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ९३ करोड १२ लाख ४५ हजार रुपैँयाको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तिय समानिकरण अनुदान १४ करोड ८२ लाख,संघिय राजस्व बाँडफाँडबाट ८ करोड ९० लाख, संघीय विशेष अनुदानबाट ८५ लाख र सर्शत अनुदान २३ करोेड ५९ लाख गरी जम्मा ४८ करोड ९६ लाख ४८ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ रहेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तिय अनुदान रकम १ करोड ६२ लाख ३६ हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँड ३ करोड ५३ लाख ५० हजार १८९ सय, प्रदेश विशेष अनुदानबाट ६५ लाख, प्रदेश समपुरक अनुदानबाट २ करोड २४ लाख र प्रदेश सर्शत अनुदान ३ करोड ९९ लाख ४० हजार गरी जम्मा १२ करोड ४ लाख १६ हजार १८९ रुपैयाँ रहेको छ ।

पालिकाले आन्तरिक आयतर्फ ३२ करोड ११ लाख ८० हजार ६७६ रुपैयाँ रहने अनुमान गरेको छ । पालिकाले चालु खर्चतर्फ कुल बजेटको ४९ प्रतिशतले हुन आउने ४५ करोड ६३ लाख १० हजार ५० रुपैँया र पुँजीगततर्फ कुल बजेटको ५१ प्रतिशत हुन आउने ४७ करोड ४९ लाख ३४ हजार ९ सय ५० रुपैँया विनियोजन गरेको छ ।

अधिवेशनमा उपाध्यक्ष यन्त्र बहादुर थापाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आर्थिक विकासतर्फ ११ करोड ९५ लाख ३२ हजार, समाजिक विकासतर्फ ३१ करोड ७६ लाख १४ हजार, पुर्वाधार विकासतर्फ २५ करोड ११ लाख ५२ हजार, कार्यालय तथा प्रशासनतर्फ १८ करोड ७६ लाख ४७ हजार सु्शासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ५ करोड ५३ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

अधिवेशनमा बजेट प्रस्तुत भएपनि पारित अर्को बैठकमा गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष रामकुमार आचार्यले बताए । बजेट प्रस्तुत हुनु भन्दा अघि गाउँपालिका अध्यक्ष आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम भने सभा मार्फत पारित गरिएको छ । पूर्ण बजेट भने आगामी असार १५ गते आउने पालिकाले जनाएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सेवा, पूर्वाधार विकास, कृषि प्रवर्द्धन, आर्थिक सशक्तीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तार, सडक, पुल, खानेपानी तथा ऊर्जा जस्ता पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्ने योजना बनाइएको छ। कृषि तथा पशुपालनलाई व्यवसायिक बनाउँदै उत्पादन वृद्धि, सीपमूलक तालिम र स्वरोजगारमा जोड दिइएको छ। साथै, पारदर्शी र प्रभावकारी प्रशासनमार्फत सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य रहेको छ।