प्रस्तावित संघ संस्था ऐन २०८२ को पुुर्नलेखनको माग

धादिङ– संघ संस्था ऐन, २०८२ को प्रस्तावित मस्यौदा पुर्नलेखनको माग गर्दै गैर सरकारी संस्था महासंघ धादिङको नेतृत्व टोलिले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

Advertisement

नागरिक संघ संस्थाको योगदानको अवमुल्यन हुने गरि सरोकारवालाको सहभागीता विना एकतर्फी मस्यौदा आएकोले विभिन्न १८ बुँदामा असहमति जनाउँदै प्रमुुख जिल्ला अधिकारी विजय सुवेदी मार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

संघ संस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदाका अधिकांश प्रावधानहरुले नागरिक संघ–संस्थाहरुलाई थप संकुचित पार्ने, संस्थाहरुलाई सहजीकरण तथा सवलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने, स्वायत्त अविछिन्न उत्तराधिकारी भएको संस्थाको अधिकारको हनन् गर्ने, कानुनी व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने अधिकारको कटौती गर्ने, नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कटौती गर्ने साथै नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताको साझा मूल्यहरुमा समेत प्रहार गरेको ठहर गर्दै लोकतान्त्रिक मुल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको सहभागीतामा मस्यौदालाई पुर्नलेखन गरि ऐनको मस्यौदामा रहेका त्रुटीहरु तत्काल सच्याउन गृह मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुसँग अपील गरिएको छ ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ धादिङको अध्यक्ष तोलाकुमारी पाठकले नागरिक संघ–संस्थाहरुको हित विपरित रहेका बुँदाहरु हेरफेर गरेर नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताको साझा मूल्यको सम्मान गर्न आग्रह गरेकी छिन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले मागहरु गृह मन्त्रालयमा पठाउने र सहजीकरण गर्ने बताएका छन् ।