काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्वको जग्गा कसैले हडपेको भए त्यसको यकिन विवरण मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुन नदिन देशभरका प्रशासन कार्यालयलाई उक्त निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । उनले पूर्ववत् सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सत्य तथ्य सूचनासहितको विवरण सङ्कलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको बताए । त्यस्तो कार्य गर्नेउपर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।
सरकारी वा सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइएका जग्गा अनधिकृतरूपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरेको एवं तोकिएको उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका विभिन्न घटनाबाट देखिएपछि मन्त्रालयले जग्गा फिर्ताको पहल थालेको हो ।
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक नेपालपथ मिडिया नेटवर्क द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू नेपालपथ डट कमका सम्पत्ति हुन् ।
लेखकबाट थपनेपालपथ नेटवर्क
निलकन्ठ, धादिङ्ग, बागमती प्रदेश
सम्पर्क: ९८४३३५३३३३
स्थायी लेखा नं.: १११८६६३०८
सञ्चार रजिष्ट्रार दर्ता प्र.नं.: ००२३२/०८०/०८१
वेबसाईट: nepalpath.com
सम्पादक : | अर्जुन श्रेष्ठ |
सह सम्पादक : | तिर्थमाया तामाङ्ग |
ब्यबस्थापक : | सविना रंजितकार |
नोट: स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक नेपालपथ नेटवर्क द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू नेपालपथ डट कमका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।