काठमाडौं– शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी (संस्थागत) विद्यालयमा छात्रवृत्तिको कोटा निर्धारण गरेर मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।
विद्यार्थी भर्ना भइसकेपछि कोटा छुट्याउँदा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका छात्रवृत्तिबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भर्नापछि छात्रवृत्ति दिने प्रवृत्तिले शुल्क तिर्न नसकी भर्ना नहुने अवस्था सिर्जना हुने र छात्रवृत्तिको पहुँच बाहिर हुने स्थिति देखापरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
विद्यार्थी भर्नाकै समयमा छात्रवृत्तिको संख्या छुट्याइ छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने बालबालिकालाई निःशुल्क भर्ना हुने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक नेपालपथ मिडिया नेटवर्क द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू नेपालपथ डट कमका सम्पत्ति हुन् ।
लेखकबाट थप