भूमि र श्रमिक अधिकारका मागसहित प्रजिअमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

धादिङ– भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन र अखिल नेपाल किसान महासंघले संयुक्त रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

भूमि समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको पूर्ववत् भूमि समस्या समाधान आयोग पुनः गठन गर्न माग गर्दै उनीहरूले धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, श्रमजीवी वर्गका जनताको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि आयोग पुनर्गठन अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगले देशभर भूमि, आवास र नागरिकताको सवालमा काम अघि बढाए पनि नयाँ सरकार गठनपछि उक्त कार्य स्थगित भएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

संगठनहरूले ज्ञापनपत्रमार्फत भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र श्रमजीवी जनताको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भूमिहीन समुदायलाई लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न, कृषि उत्पादनमा संलग्न श्रमिक र किसानका अधिकार सुनिश्चित गर्न र भूमिसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

भूमि, आवास र नागरिकता प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक मौलिक अधिकार हो। त्यसैले राज्यले दलित, भूमिहीन र सुकुम्बासी समुदायको समस्या समाधानलाई सामाजिक न्याय र समानताको दृष्टिले हेरोस् भन्ने मागको हो । संगठनका अनुसार, पूर्व आयोगले भूमि र आवासको सवालमा विभिन्न स्थानमा सर्वेक्षण र तथ्याङ्क संकलन कार्य अघि बढाएको थियो, जसलाई पुनः निरन्तरता दिनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।

Advertisement