धादिङको १३ वटै पालिकाले भने– ‘सांसदको संविधान विपरीत निर्देशन मान्दैनौँ’

काठमाडौं-  धादिङका १३ वटै स्थानीय निकायहरूले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले कानुन विपरीत दिने निर्देशन र प्रशासन मार्फत हुने हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्न थालेका छन् । नीलकण्ठ नगरपालिकाका नगर प्रमुख एवम् नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूको संयुक्त बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

Advertisement

बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा सांसदहरूको हस्तक्षेपले स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संविधान र कानुनको मर्मविपरीत सांसदहरूबाट दिइएका निर्देशनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित पार्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरिएको नीलकण्ठ नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीम प्रसाद ढुंगानाले बताए ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३२ (१) बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएको एकल अधिकार निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको नगर प्रमुख ढुंगानाले बताए ।

‘धादिङको दुई वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरुले संविधान विपरित निर्देशन दिदै आउनु भएका छन् । धादिङ अस्पताल, बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका भित्र ढुंगा गिटी बालुवा उत्खनन् र सडक पूर्वाधार सेवा शुल्कका विषयलाई लिएर ठाडो निर्देशन दिनु भएको छ’ उनले भने– ‘सांसदहरूको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमार्फत विभिन्न निर्देशनसहितको पत्र आएको छ । संविधान विपरीत सांसदको निर्देशन मान्दैनौँ ।’

स्थिर सरकार भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन सहितको विकसित नेपालका लागि नयाँ बन्ने संघीय सरकारसँग संविधानको मर्म अनुरुपको सहकार्य गर्न धादिङका स्थानीय सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । ‘तर नवनिर्वाचित सांसदहरूको नामबाट संविधान एवं कानुन विपरीत जारी भएका निर्देशनहरू र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट चैत्र ३ गते धादिङका पालिकाहरुमा प्रेसित पत्रलाई स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारहरू कुण्ठित गर्न खोजिएको छ । प्रशासनमार्फत अंकुश लगाउने प्रयास भएका छन् । स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा सुरु भएको सांकेतिक हस्तक्षेपको कडा प्रतिवाद गर्दछौं । यो १३ वटै स्थानीय तहको निर्णय हो ।’ उनले भने ।

धादिङ–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले दिएको निर्देशन प्रतिलक्षित गर्दै धादिङका पालिकाहरूले विरोध जनाएका हुन् । आशिकाले पछिल्लो पटक धादिङका स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिँदै आएकी छिन् । उनीले सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत आफूले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराएकी छिन् ।

सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले ‘बेनीघाट–रोराङ गाउँपालिका वडा नं. ९ मा अवैध रूपमा त्रिशूली नदीबाट बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन भइरहेको जानकारी प्राप्त भएपछि उक्त कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छु । मैले दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने वा हेलचक्र्याइँ गर्ने सम्बन्धित निकाय तथा व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने कुरा स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउँछु’ भनेर पोष्ट गरेकी थिइन् ।

त्यस्तै, सोही गाउँपालिकाले लिँदै आएको ‘मलेखु–ताल्ती स्थानीय सडक पूर्वाधार सेवा शुल्क (पटके कर)’ को विषयमा कर नउठाउन निर्देशन दिएकी छिन् । ‘मैले सम्बन्धित निकाय मा निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराउँछु । कसैले उठाएको थाहा पाएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने जानकारी गराउँछु’ उनले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका पोष्ट गरेकी थिइन् ।

धादिङ–२ बाट निर्वाचित बोध नारायण श्रेष्ठले पनि धादिङ अस्पताल लगायतका ठाउँहरुमा विभिन्न खालका निर्देशन दिदै आएको उनीहरुले बताउदै आएका छन् । सोही प्रतिवाद स्वरुप विहीबार १३ वटै पालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूको संयुक्त बैठक बसेर सांसदहरुको संविधान विपरीत निर्देशन नमान्ने उनीहरुले बताएका हुन् ।