युवा महिलालाई क्षमता अभिवृद्दि तालिम, राहत कोष चलायमान् बनाउन महिला अधिकारकर्मीको माग

काठमाडौं- स्थानीय सरकारले हिंसा पीडित महिलाहरुका लागि बनाएको लैङ्गिक हिंसा प्रभावित राहत कोषमा भएको रकम प्रयोगमा नआएको महिला मानव अधिकारकर्मीहरुले गुनासो गरेका छन् । सरकारले व्यवस्था गरेको राहत कोषको रकम पीडित महिला दिदिबहिनीले झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण लिन नसकेको र चलायमान बनाउनु पर्ने बताएका हुन् ।

Advertisement

धेरै पीडित महिलाहरुको राहत कोष लिने पहुँच छैन । झण्झटिलो प्रक्रिया र स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा पीडितहरु राहत कोषको रकम लिनबाट बञ्चित बन्नु परेको सरोकारवाला निकाय तथा महिला दिदिबहिनीहरु गुनासो छ । ग्रामीण मुखी युवा अभियान (रोयम) नेपाल र एआइएनको आर्थिक सहयोगमा महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको जिल्ला संजाल धादिङको आयोजनामा सञ्चालित युवा महिलाहरुका लागि महिलावादी दृष्टिकोणबाट रुपान्तरित नेतृत्व सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो गुनासो राखेका हुन् ।

नीलकण्ठ नगरपालिकाले स्थापना गरेको हिंसा पीडित महिला राहत कोष परिचालन नहुदा रकम डम्पिङ बनेको नीलकण्ठ नगरपालिका महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाका प्रमुख निर्मला केसीले बताए । ‘कोषमा २ लाख रुपियाँ रहेको छ । तर कोषबाट पीडितले सहयोग पाएका छैनन् । कोष सक्रिय भए धेरै महिला दिदिबहिनीले सेवा लिन सक्ने थिए’ उनले भनिन् ।

महिला मानवअधिकार रक्षक संजालका पूर्व महासचिव अधिवक्ता राधिका सापकोटालेकानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्ष फिलतो रहेको बताइन् । ‘पहिलो मुद्धा दर्ता गर्न नारा जुलुस गर्नु पर्ने अवस्था थियो । अहिले कानुन छ, तर कार्यान्वयन चित्त बुझ्ने नै छैन’ उनले भनिन्– ‘२०६६ सालमा १ सय २ वर्षको वृद्धामाथिको बलात्कार घटना घट्यो । त्यसपछि धादिङमा हिंसापीडित महिलाहरुको लागि सुरक्षित आवास गृह र सुरक्षाको आन्दोलन सुरु भयो । ति लडाईबाट अवस्था र व्यवस्थाहरु परिवर्तन त भएका छन् । अझै पनि धेरै गर्नुपर्ने छ ।’

एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र, हिंसा पीडित राहत कोष, महिला बालिबालिको मुद्दा हेर्ने अदालतमा मुद्दाको अग्राधिकार र स्थानीय, प्रदेश सरकारमा हिंसा पीडित महिलाको राहत कोषहरु महिलाको पहुँचमा हुनु पर्ने महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको जिल्ला संजाल धादिङका अध्यक्ष गायत्री खतिवडाले बताइन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरिक्षक मकेन्द्रकुमार मिश्र, गैसस महासंघका अध्यक्ष शालिकराम दुवाडी, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष राजाराम शर्मा महिला मानवअधिकार संरक्षणमा पीडित पक्षिय न्याय प्रणालीका लागि आवाज उठाउनु पर्ने बताए । नागरिक समाजहरुले पनि यस्ता कुरामा पहल कदमी गर्दै सहकार्य गरि पीडितलाई न्याय दिलाउन र उनीहरुको भविष्य सुनिश्चितताका लागि पहल गरिनु पर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायव उपरीक्षक मकेन्द्र मिश्रले जिल्लामा घटेका घटना र परेका उजुरीहरुको छिटो छरितो न्याय निरुपण हुने गरेको बताए ।

अभिमुखिकरण कार्यक्रम उद्घाटनको सम्बोधन गर्दै नीलकण्ठ नगरपालिकाका उपप्रमुख दिपक विश्वकर्माले व्यवस्थासँगै अवस्था परिवर्तन हुदै आएको बताए । ‘पहिलेको तुलनामा मानिसहरुमा चेतना वृद्धि भएको छ । न्याय खोज्न सक्ने बनेका छन्’ उनले भने– ‘पीडितलाई न्याय दिलाउन र महिला अधिकारको क्षेत्रमा नगरपालिकाले उल्लेखनिय काम गर्दै आएको छ । महिला दिदिबहिनीका हरेक समस्या तथा सवाल समाधान गर्न नगरपालिका लागि रहेको छ । आगामी दिनमा पनि अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुसँग पनि सहकार्य गरि अघि बढ्ने छौं ।’

महिलावादी दृष्टिकोणबाट विषय बस्तुलाई बुझ्ने, महिला मानवअधिकारको सवाल महिलावादी अवधारणाबाट विश्लेषण गर्ने क्षमताको विकास गर्ने, लैगिंक संवेदनशीलताको सोच विकास गर्ने र लैंगिक अवधारणामा स्पष्टता ल्याउने अभिमुखिकरणको मूख्य उद्देश्य हो ।

एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी निरीक्षक सुरेन्द्र रानाभाट, रोयम नेपालका परियोजना संयोजक हरिशरण धिताल, अधिवक्ता राधिका सापकोटा, महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको जिल्ला संजाल धादिङका अध्यक्ष गायत्री खतिवडाले लिङ्ग, लैङ्गिकता, लैङ्गिकताको आधारमा हुने हिंसा, कारण, प्रभाव, हानिकारक प्रथा परम्परा, घरेलु हिंसा, यौनजन्य दुव्र्यवहार, बलात्कार, बोक्सी आरोप, बालविवाह, बहुविवाह, सम्बन्ध विच्छेद, जिल्लामा महिला तथा बालबालिका सम्बन्धि घटनाको विश्लेषण लगायतका विषयमा सहजीकरण गरेका थिए । अभिमुखिकरण कार्यक्रममा धादिङका ३६ जना युवा महिला दिदिबहिनीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।