विभेदकारी सरकारी निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न धादिङका पत्रकारको माग

धादिङ– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले गत चैत १८ गते सरकारी कार्यालयहरूले सरकारी संचार माध्यममा मात्रै सूचना विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नुपर्ने नियमको विरोध गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङले प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रिय कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला शाखा धादिङले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

महासंघले सरकारी विज्ञापन सरकारी संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन, प्रशासरण गर्ने सम्बन्धि परिपत्र तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउनु पर्ने माग गरेको छ । महासंघले निजी, सामुदायिक र सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा विज्ञापन वितरण गर्नुपर्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गर्न आग्रह गरेको छ।

सरकारी विज्ञापन सम्बन्धी हालैको निर्णयप्रति महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सरकारले सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्रै विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारण गर्ने निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको प्रयासका रूपमा महासंघले व्याख्या गरेको छ । संघीयताको मर्मविपरीत भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि उक्त निर्णय अस्वीकार गर्न महासंघले आह्वान गरेको छ।

प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि सरकारलाई मिडियामैत्री नीति अवलम्बन गर्न कडा खबरदारी गर्ने महासंघले जनाएको छ । घोषणापत्रमा संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, प्रवद्र्धन तथा पालना गर्न महासंघ प्रतिबद्ध रहेको नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा धादिङका अध्यक्ष सीताराम अधिकारीले बताए । ‘श्रमजीवी पत्रकारको हकहित संरक्षण, लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र जवाफदेही शासन प्रणालीको पक्षमा महासंघ दृढ छ’ उनले भने ।

त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजाराम शर्माले सरकारले चालेको यो कदमले पत्रकार र पत्रकारिता सिङ्गो जगतमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन्। साथै दुर्गम क्षेत्रमा सूचना प्रवाह कमजोर भई नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने खतरा बढेको उनको भनाइ छ ।

सञ्चारकर्मीमाथिको बढ्दो आक्रमण बढेको भन्दै संविधान संशोधन तथा सञ्चार सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र संविधानको भावना अनुरूप मिडियामैत्री  बनाउनुपर्ने उनीहरुले जोड दिएका छन् ।