धादिङका उपप्रमुख–उपाध्यक्षद्वारा ‘धुनिवेशी घोषणा–पत्र २०८३’ जारी

काठमाडौं– धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको संयुक्त भेलाले ‘धुनिवेशी घोषणा–पत्र २०८३’ जारी गरेको छ ।  स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र समावेशीतामा सुधार गर्न विभिन्न प्रतिबद्धतासहित ‘धुनिवेशी घोषणा–पत्र २०८३’ जारी गरेको हो । धुनिबेशी नगरपालिकाको संयोजनमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले संविधानले तोकेको अधिकार, जिम्मेवारी र भूमिकाको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती, अवसर तथा सुधारका आवश्यकताबारे समीक्षा गर्दै साझा धारणा अघि सारेका हुन् ।

घोषणा–पत्रमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको भूमिकामार्फत स्थानीय तहमा न्यायिक सेवा प्रवाह, सामाजिक विकास, समावेशी सहभागिता र सुशासन प्रवर्द्धनमा भएका सकारात्मक अभ्यासलाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ । साथै कानुनी व्यवस्था र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच देखिएको असन्तुलन, निर्णय प्रक्रियामा सीमित सहभागिता तथा कार्यपालिका केन्द्रित संरचनाका कारण उनीहरूको भूमिका अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाइएको छ।

त्यस्तै, न्यायिक समितिलाई आम नागरिकको पहुँचयुक्त र प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गर्ने तथा आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत क्षमता विकासका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने माग गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अन्तर्गत हुने खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको प्रभावकारी अनुगमन अधिकार सुनिश्चित गर्दै पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। बजेट निर्माण, राजस्व परामर्श र बजार अनुगमनमा समेत उनीहरूको भूमिका मजबुत बनाउनुपर्ने घोषणा–पत्रमा उल्लेख छ।

यस्तै, सामाजिक लेखा परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, बजार अनुगमन तथा पारदर्शिता प्रवर्द्धनका अभ्यासहरू उपप्रमुख/उपाध्यक्षको नेतृत्वमा सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। दलित, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक समुदायका लागि लक्षित कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय शासन प्रणालीलाई थप उत्तरदायी, समावेशी र सहकार्यात्मक बनाउन सबै तहका सरकार र सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।