सरकारी विज्ञापन विभेदकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न धादिङका स्थानीय तहलाई पत्रकार महासंघको आग्रह

धादिङ-  नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा धादिङले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। महासंघले जिल्ला समन्वय समिति धादिङमार्फत जिल्लाभित्रका २ नगरपालिका र ११ गाउँपालिका गरि १३ वटै स्थानीय सरकारलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको हो।

महासंघले जिल्ला समन्वय समिति धादिङका उपप्रमुख कुलमान विकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सरकारले गरेको उक्त निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गरेका छन् ।

नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै यसले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा तथा श्रम अधिकार प्रभावित भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ। यस्तो अवस्थाले सञ्चारमाध्यमहरूको दिगोपन, स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङका अध्यक्ष सिताराम अधिकारीले बताए ।

महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिन जारी गरिएको परिपत्र निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमप्रति विभेदपूर्ण, अन्यायपूर्ण तथा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रहेको ठहर गरेको छ।

उक्त निर्णयले बहुलवादी सञ्चार प्रणाली कमजोर हुने, स्वतन्त्र पत्रकारिता प्रभावित हुने तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि गम्भीर असर पर्ने महासंघले जनाएको छ। साथै संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक तथा खुला अर्थतन्त्रको सिद्धान्तसमेत प्रभावित हुने उल्लेख गरिएको छ।

महासंघले जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र प्रेसको संरक्षण गर्न, निजी, सामुदायिक तथा सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमप्रति समान व्यवहार हुने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक समन्वय र पहल गर्न आग्रह गरेको छ।

साथै महासंघले सञ्चारकर्मीहरूको हकहित संरक्षण, सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गरेको छ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै समन्वय उपप्रमुखले धादिङका १३ वटै स्थानीय सरकारलाई सरकारी विज्ञापन विभेदकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गरेका छन् । पत्रकारहरूको हकहित संरक्षण, सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा आफू सधैँ सकारात्मक रहेको उनले बताए ।